भवनाें की कमी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही अदालताें के दिन फिरने की आस बंधी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांति और जस्टिस पीएस भाटी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को विभिन्न जिलों में अदालताें के भवन निर्माण के लिए बिल्डिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कमेटी के चेयरमैन के रूप में जस्टिस संगीतराज लोढ़ा के अलावा 13 सदस्यों के भी नाम भी सुझाए हैं। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
44 अदालतें किराए के कमरों में
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 44 अदालतें किराए के कमरों में चल रही हैं। इसके खिलाफ राजगढ़ बार एसोसिएशन ने याचिका दायर की हुई है। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश दिए हैं।
